उच्च और उच्तम न्यायालय हिन्दू विरोधी ?

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प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा के घोषणा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान में लेते हुए आज के तल्ख़ टिप्पणी के खिलाफ काशी के संत समाज में नाराजगी है। अखिल भारतीय संत समाज के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कोर्ट के टिप्पणी पर एतराज जताते हुए कहा कि आखिर किन वजहों से हिंदुयों के पर्व और त्योहारों पर ही उच्च या उच्त्तम न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेने की सुधि आती है , पंजाब से बंगाल राजस्थान के कटते पीटते हिन्दू , जम्बू से भगाये गए हिन्दू पर कभी स्वतः संज्ञान नहीं लिया। दिल्ली शाहीन बाग़ और बॉडर पर किसान आंदोलन पर स्वतः संज्ञान तो छोड़िये निर्णय देने पर भी आना कानी किया। आगे कहा कि क्या हम न सोचे कि भारतीय न्यायालय भारत विरोधी है। मंदिरों पर आये फैसले दुर्भावना से प्रेरित रहे है। अंत में मांग रखते हुए कहा कि दोनों न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश इस मामले में विचार करते हुए समाज में बढ़ते अवधारणा को तोड़ने के दिशा में कुछ कदम उठने चाहिए।

जानिये क्या है मामला
योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा संशय की स्थिति आते दिख रही है। असल में कोरोना संकट को देखते हुए पहले ही उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। लेकिन यूपी सरकार ने इस पर रोक नहीं लगाई जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में खुद संज्ञान में लेते हुए आज सुनवाई की। जस्टिस रोहिंगटन एफ नारिमन की पीठ नेसुनवाई के बाद यूपी सरकार से कहा कि या तो वह सांकेतिक ‘कांवड़ यात्रा’ आयोजित करने पर पुनर्विचार करें या हम आदेश पारित करेंगे। निर्देश के अनुसार पुरे मामले पर सोमवार तक यूपी सरकार को अपना पक्ष रखना है। आगे कहा कि महामारी देश के सभी नागरिकों को प्रभावित करती है, शारीरिक यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह प्रत्येक नागरिक से संबंधित मामला है और धार्मिक सहित अन्य सभी भावनाएं नागरिकों के जीवन के अधिकार के अधीन हैं। जबकि यूपी सरकार ने तर्क था की ये यात्रा सांकेतिक रूप से है और सीमित संख्या में भी। यात्रिओं की कंटेनर के जरिए गंगाजल मुहैया कराया जाना है।