जानिए क्या है दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति , क्यो है विरोध

जानिए क्या है दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति , क्यो है विरोध


दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ राज्य बीजेपी आज प्रदर्शन की। इस दौरान नेशनल हाइवे 9 किलोमीटर लंबा जाम लगा । दिल्ली सरकार ने खुदरा शराब कारोबार से खुद को अलग करते हुए पिछले साल नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी में नई आबकारी नीति लागू कर रखी है । नई आबकारी नीति लागू होने के बाद दिल्ली में करीब 850 निजी शराब बिक्री केंद्र संचालित है जहां से लोग अपनी पसंद की शराब खरीद रहे है । बीजेपी शुरुआत से इसे नीति का विरोध कर रही है।
दिल्ली में 272 वार्ड हैं, उनमें से 79 में एक भी शराब की दुकान नहीं थी। वहीं 45 वार्ड ऐसे थे, जहां एक से दो दुकानें थीं। 158 वार्ड यानी दिल्ली का करीब 58 प्रतिशत ऐसा इलाके था, जहां दुकान ही संचालित ही नहीं थी। महज 8 प्रतिशत वार्ड सामान्य थे, जहां पर 6 से 10 शराब की दुकानें खुली थी।

अब शराब की दुकानों की स्थिति
राजधानी में कुल वार्ड- 272
जोन में विभाजित- 32
एक जोन- औसतन 8-9 वार्ड
एक जोन में दुकानें- औसतन 27
एक वार्ड में दुकान- अनिवार्य रूस से तीन दुकानें
कुल आवंटित दुकानें- 849

नीति से आया ये बदलाव
-दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र सीमा 25 वर्ष से घटकर 21 वर्ष हुई।
-अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर संचालित स्वंतत्र दुकान और होटल पर 24 घंटे शराब की बिक्री होगी।
– मूल्य वर्धित कर (वैट) को शराब लाइसेंस शुल्क में जोड़ा जाएगा। साथ ही थोक मूल्य पर भी आबकारी शुल्क और वैट लगाया जाएगा। इससे माना जा रहा है कि दिल्ली में अब शराब आठ से नौ फीसदी तक महंगी हो जाएगी।
-शराब की दुकान कम से कम 500 वर्ग फीट में ही खुलेगी। दुकान का कोई काउंटर सड़क की तरफ नहीं होगा। अब तक अधिकांश सरकारी दुकानें 150 वर्ग फीट में थी, जिनका काउंटर सड़क की तरफ होता था।
-लाइसेंसधारक मोबाइल एप या वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर लेकर शराब की होम डिलीवरी कर सकेंगे।
-किसी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में शराब की डिलीवरी करने की इजाजत नहीं होगी।
-अभी तक 60 फीसदी दुकानें सरकारी और 40 फीसदी निजी हाथों में थीं, आज से 100 फीसदी निजी हाथों में होंगी।



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