– आवेदन पोर्टल में व्याप्त गड़बड़ी दूर करने सहित आठ सूत्री ज्ञापन
बनारस के कचहरी स्थित बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर आज बनारस के विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन के बाद ज्ञापन दिया। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि शिक्षा विभाग असहाय और कमजोर वर्ग के बच्चों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं इनका आरोप है कि RTE Act के तहत वंचित वर्ग के बच्चों की निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रवेश प्रकिया में अनियमितता जारी है ।
निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12-1-ग के अंतर्गत दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों की कक्षा एक एवं प्री प्राइमरी कक्षा में निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन पोर्टल (http://www.rte25.upsdc.gov.in/) की इन कमियों को दूर करने की मांग को लेकर शिक्षा का अधिकार अभियान, भुक्तभोगी अभिभावकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के समक्ष धरना दिया एवं ज्ञापन सौंपा जिसमें मांग की गयी कि पोर्टल की कमियाँ तत्काल दूर कराई जाए । ज्ञापन जिला शिक्षा समन्वयक विमल केशरी ने प्राप्त किया । अधिकारी द्वारा शासनादेश के मंगाने और शीघ्र सभी बिंदुओं पर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। धरने में प्रमुख रूप से विनय कुमार सिंह, गौतम सिंह एडवोकेट, वल्लभाचार्य पाण्डेय, प्रदीप सिंह , डॉ अनूप श्रमिक, रमेश प्रसाद ,मुस्तफा, धनञ्जय, कैलाश, अमित शर्मा, संजू, राजू यादव , चंदन शर्मा, गुफरान जावेद, आदि शामिल रहे।
इन परेशानियों का चाहिए समाधान
1.ऑनलाइन आवेदन के लिए उपलब्ध विद्यालयों की सूची में काफी अनियमितता हैं, अनेक नामचीन विद्यालयों में बच्चों की संख्या विगत वर्षों की तुलना में काफी कम दर्शाई गयी है।
2.विद्यालयों की सूची में अनेक विद्यालयों का ग्राम और वार्ड गलत दर्शाया गया है, जिससे अभिभावकों को असुविधा हो रही है।
3.अनेक विद्यालयों का नाम सूची में प्रदर्शित ही नही हो रहा है।
4.आवेदन करते समय प्रक्रिया बीच में रुक जाने पर अथवा किसी त्रुटि होने पर दूसरा फ़ार्म भरना हो तो वेबसाईट इसे स्वीकार नही कर रही है. इस कारण अनेक अभिभावक आवेदन नही कर पा रहे है।
5.धारा 12-1-सी के तहत पहले से पढ़ रहे छात्रों का विगत वर्ष की प्रतिपूर्ति के बकाये का भुगतान विद्यालयों को नही हो सका है. जिस कारण कुछ विद्यालयों द्वारा अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है. विगत वर्षों में चयनित छात्रों को रूपये 5000/- की प्रतिपूर्ति का भुगतान भी नही हुआ है ।
6.विगत वर्षों में प्रवेश देने वाले अनेक विद्यालय इस सत्र में बंद हो गये हैं अथवा किसी अन्य विद्यालय में संयोजित कर दिए गये हैं ऐसे में धारा 12-1-सी के तहत पूर्व से पढ़ते आ रहे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है. इनके शिक्षण की वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए।
7.अपने को अल्पसंख्यक स्कूल की श्रेणी में लाकर शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे से बाहर होने की मंशा रखने वाले स्कूलों की विशेष जांच की जाय कि किन परिस्थितियों में उन्हें अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ है ।
8. विगत सत्र में चयनित अनेक बच्चों का प्रवेश निजी स्कूलों द्वारा नहीं लिया गया न ही उन पर कोई दंडात्मक कार्यवाही ही हो सकी ।
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