आज और कल क्यों है भारत बंद ? जानिए आखिर सरकार से ट्रेड यूनियनों की क्या है 12 मांगें

आज और कल क्यों है भारत बंद ? जानिए आखिर सरकार से ट्रेड यूनियनों की क्या है 12 मांगें



– दो दिवसीय हड़ताल में कोयला, स्टील, ऑयल, टेलीकॉम, पोस्टल, इनकम टैक्स, कॉपर, बैंक्स, इंश्योरेंस सहित कई सेक्टर्स की ट्रेड यूनियनें शामिल

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (Central Trade Unions) के संयुक्त मंच देशभर में दो दिवसीय हड़ताल (Strike) पर है। संगठनों ने 28 और 29 मार्च को भारत बंद (Bharat bandh) का एलान किया है। केरल में हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बंगाल में प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। बैंक कर्मियों की यूनियनों का एक ग्रुप भी हड़ताल में शामिल है । बिजली कर्मियों ने भी हड़ताल समर्थन के कारण बिजली मंत्रालय अलर्ट मोड़ में है।

ये हैं 12 मांगें

1. चार लेबर कोड्स (Four Labor Codes) और आवश्यक रक्षा सेवा एक्ट (EDSA) को खत्म किया जाए।

2. संयुक्त किसान मोर्चे की सभी 6 सूत्रीय मांगों को माना जाए।
3. किसी भी तरह का निजीकरण नहीं किया जाए और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) को खत्म किया जाए।

4. आयकर के दायरे में नहीं आने वाले सभी परिवारों को 7500 रुपये प्रति माह का इनकम सपोर्ट प्रदान किया जाए।

5. मनरेगा (MGNREGA) के लिए आवंटन बढ़ाया जाए और रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शहरी क्षेत्रों तक विस्तार किया जाए।

6. सभी असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा (Universal Social Security) प्रदान की जाए।

7. आंगनबाड़ी, आशा, मिड-डे मील और दूसरी योजनाओं के वर्कर्स को वैधानिक न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान किया जाए।

8. महामारी के समय में लोगों की सेवा कर रहे फ्रंटलाइन वर्कर्स को पूरी सुरक्षा और इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाए।

9. अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अमीर लोगों पर अधिक टैक्स लगाकर रिसोर्स जुटाए जाएं और कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिक निवेश किया जाए।

10. पेट्रोलियम उत्पादों पर लगे केंद्रीय सीमा शुल्क (Tax on Petrol Diesel) में भारी कटौती की जाए और कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं।

11. कॉन्ट्रैक्ट और स्कीम वर्कर्स को नियमित किया जाए और सभी के लिए समान कार्य पर समान वेतन मिलना सुनिश्चित किया जाए।

12. न्यू पेंशन स्कीम (NPS) को रद्द किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को फिर से लागू किया जाए। साथ ही कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए।


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