शहरनामा : जब वीडीए हो मेहरबान तो क्यों न हो अवैध निर्माण

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– सीएम के आदेश का भी नहीं कोई मान, कई अवैध मकान लगभग पूरा हो चुका अवैध निर्माण
– शिकायत के बाद कार्रवाई के बजाय जारी है निर्माण, रसूखदारों के आगे वीडीए और स्थानीय प्रशासन मूकदर्शक

वाराणसी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ओर जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा रहे हैं वही दूसरी तरफ कुछ लोग अवैध निर्माण करवाने से बाज नहीं आते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा अपने अधिकारियों को अपने कर्तव्यों और दायित्वों को पूरी ईमानदारी से निर्वहन करने की नसीहत देते वहीं कुछ लालची और भ्रस्ट अधिकारी अपना ईमान बेचकर मुख्यमंत्री के इरादों को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वीडीए का कार्यप्रणाली जगजाहिर है। इसे वीडीए का आशीर्वाद कहिए या फिर रसूखदारों का चढ़ावा, यही वजह है कि शहर के प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी न जाने कितने अवैध मकान बिना मानचित्र के बन गए, न जाने कितने अवैध कॉलोनियां बस गई। ऐसा ही एक और ताजा मामला भेलूपुर थाना क्षेत्र के सोनारपुरा में मकान संख्या बी 15/51-ए, का है जहां दिनेश जायसवाल द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के ही गंगा के 200 मीटर के दायरे के भीतर अवैध निर्माण करवाया जा रहा है। शिकायत के बाद कार्रवाई के नाम पर वीडीए के अधिकारी नोटिस तो थमा दिए लेकिन सांठ-गांठ के बलबूते रात के सन्नाटों में यह अवैध निर्माण लगभग बनकर तैयार हो गया। ऐसा लगता है मानो वीडीए का बुलडोजर या तो गरीबों के कुनबों पर चलता है या तो फिर वहां जहां डील नहीं हो पाता। लालची भ्रस्ट अधिकारियों की कारगुजारी से हर महीने सरकार के करोड़ो रुपये के राजस्व की हानि हो रही है पर जिम्मेदारों को अपनी जेब भरने से फुर्सत नहीं है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बीडीए के अधिकारियों का भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार के राजस्व की वसूली करने की बजाय ये अपनी ही जेब भरने में मशगूल हैं और यदि कोई इनकी एक बार जेब भर दिया फिर चाहे लाख शिकायत या सूचना दे दें अवैध होने के बाद भी ये लोग उस निर्माण को वैध साबित कर देंगे। सोनारपुरा में अवैध निर्माण पूरा हो गया लेकिन वीडीए के तथाकथित ईमानदार अधिकारी आंख बंद कर कुम्भकर्णी निद्रा में सोते रहे। जब आप इसका जवाब ढूढ़ने जाएंगे तो पता चलेगा कि यह वीडीए के भ्रस्ट अधिकारी की मेहरबानी से हुआ। वीडीए के लालची अधिकारियों ने अपनी जेब भरने का अनोखा फॉर्मूला बनाया है वो है… पहले सील, फिर डील, फिर ढील।

तो धनबलियों के आगे मजबूर है वीडीए !
शहर में आवासीय निर्माण करना हो या व्यवसायिक, मानचित्र लेने की जरूरत नहीं है। बस वीडीए के अफसरोें औऱ स्थानीय पुलिस का आशीर्वाद लीजिए और निर्माण कर डालिए। किसी ने शिकायत की तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। एक नोटिस काटा जाएगा और फाइल ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी। जी हां! वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) की मेहरबानी से शहर में हर दिन अवैध निर्माण हो रहे हैं। अवैध निर्माण कर प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए मापदंड के विरूद्ध कार्य किया जा रहा है। शहर के अन्य क्षेत्रों में भी खुलेआम अवैध निर्माण बदस्तूर जारी है जिसे लेकर वीडीए प्रशासन के साथ साथ सरकार की भी किरकिरी हो रही है, उसके बावजूद वीडीए द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने को लेकर अब तो लोगो द्वारा यहाँ तक कहा जाने लगा हैं… सैंया भैये कोतवाल अब डर काहे का ! लोगों का कहना है कि वीडीए का बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर चलता या फिर उस निर्माण पर जहां डील नहीं हो पाती।

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