सरकार की स्वास्थ्य नीति जनहित से ज्यादा प्रचारत्मक

इन्नोवेस्ट न्यूज़ – बुद्धवार – 2 जून 2021

पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउन्डेशन की ओर से देश की स्वास्थ्य सेवावों की वर्तमान दशा और दिशा पर आयोजित बेब परिचर्चा में शामिल आमंत्रित वक्ता डाक्टर वी0 के0 श्रीवास्तव पूर्व निदेशक स्वास्थ्य और पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवायें डा0 मधुसूदन शर्मा ने परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुये कहा कि स्वस्थ जीवन संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार है उसी की घोर उपेक्षा हो रही है, आज भी छोटे अस्पतालों को छोड़िये डायलसिस की सुविधा नेफ्रोलाजी और न्यूरोलाजी आदि की सुविधा नहीं हो पायी है स्वास्थ सेवावों का पोल करोना महामारी ने खोल कर रख दिया जिसे सुधारना बेहद जरूरी है। परिचर्चा में भाग लेते हुये काशी हिन्दू विश्व विद्यालय के प्रोफेसर एन0 के0 मिश्रा ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवावों की 1990 के दशक से जो उपेक्षात्मक रवैया अपनाया गया था उसमें यू0पी0ए0 1 NHRM के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं को बड़ा विस्तार देने का सराहनीय कार्य किया जिसे UPA2 में कम महत्व मिल पाया पर 2014 में सत्ता में आई नयी सरकार ने तो स्वास्थ्य सेवावों को बदहाली की ओर धकेलने का काम किया और जब देश में करोना जैसी भयानक महामारी ने पांव पसारना शुरु किया तो आम आदमी के सामने लुटने मरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा, सरकार की नीजीकरण की नीतियों को विस्तार देने का असर स्वास्थ्य सेवावों पर बुरी तरह पड़ा जिसने आपदा को धन संग्रह काअवसर और जन सामान्य को लूटने का मौका दिया जो चिन्ताजनक और चिकित्सा जैसे पेशे को शर्मसार करने वाला रहा ।
चर्चा में भाग लेते हुए सामाजिक सरोकारों से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कुमार ने कहा कि सरकार की असंवेदनशील शीलता और गलत नीतियों के कारण कोरोना जैसी विकट महामारी के समय देश के आम जनों के साथ बहुत ही असंवेदनशील व्यवहार हुआ कोरोना से संक्रमित लोगों को एक तरह से भगवान भरोसे छोड़ दिया गया ,पूरी चिकित्सा व्यवस्था की पोल कोरोना ने खोल कर रख दिया, आदमीं वकी सांस लेने के लिए अति महत्वपूर्ण हो चुके ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति बुरी तरह फेल साबित हुई । औद्योगिक उपयोग में लाए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग लोगों को सांस लेने में दी जाने वाली ऑक्सीजन गैस आपूर्ति के रूप में किया गया इससे जनमानस के स्वास्थ्य के साथ एक तरह से खिलवाड़ किया गया जिसका दुष्प्रभाव फंगल इंफेक्शन के रूप में दिखाई पड़ने लगा है । महामारी के समय सरकार को लोगों के स्वास्थ्य से ज्यादा चुनाव महत्वपूर्ण दिखाई पड़ा जिसमें उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव और बंगाल सहित अन्य चार राज्यों का विधानसभा चुनाव इस संक्रमण को बढ़ाने में सहायक हुआ । उन्होंने प्रश्न किया कि यदि ये चुनाव कुछ दिनों के लिए रोक दिए जाते तो क्या देश से लोकतंत्र समाप्त हो जाता? सरकारों को आपदा काल में इस तरह की विसंगतियों से बचना चाहिए अन्यथा देश की स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारी नहीं जा सकती ।
परिचर्चा में भाग लेते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पत्रकारिता विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा कि जब तक सत्ता में बैठे लोगों की राजनीतिक इच्छाशक्ति स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति संवेदनशील न होकर प्रचारात्मक रहेगी तब तक इस तरह की विसंगतियां आम आदमी के लिए मुसीबत खड़ी करती रहेगी । परिचर्चा का संयोजन विजय शंकर पांडे, बैजनाथ सिंह और शैलेंद्र सिंह ने किया जबकि तकनीकी सहयोग पुनीत मिश्रा और परिचर्चा का प्रस्तुतीकरण विजय कृष्ण अनु ने किया ।