चुनाव में बन जाता है बाहुबल, धार्मिक कट्टरता और कालाधन का काॅकटेल

अजय कुमार तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार

– बीजेपी की 107 उम्मीदवारों की सूची में 25 प्रत्याशियों का है आपराधिक रिकाॅर्ड
– आयोग की सख्ती पर अपलोड करना पड़ रहा उम्मीदवारों के अपराध की कुंडली

लखनऊ। भारतीय लोकतंत्र पर धार्मिक कट्टरता, कालाधन और आपराधियों का शिकंजा कसता जा रहा है। मतदाताओं के सामने चुनौती है कि वह धार्मिक कट्टरता वाले उम्मीदवार, कालाधन वाले प्रत्याशी और आपराधिक प्रवृत्ति वाले दबंग से कैसे बचे? मतदाता के सामने तब और विकल्प सीमित हो जाते हैं, जब सभी सियासी दलों में ऐसे जिताऊ उम्मीदवार शामिल कर लिये जाते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले दो चरण की उम्मीदवारों की सूची सभी दलों ने जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची पर विरोधी दलों की पैनी नजर है। उम्मीदवारों की घोषित दागी उम्मीदवारों का लेकर घमासान भी मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवारों पर भाजपा ने सवाल उठाया है तो सपा ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के कैराना उम्मीदवार नाहिद हसन पर भारतीय जनता पार्टी तल्ख हो चुकी है। भाजपा के विरोध के बाद सपा ने इस उम्मीदवार को मैदान से हटा लिया है।
भारतीय जनता पार्टी की 107 उम्मीदवारों की सूची में 25 प्रत्याशी ऐसे में हैं, जिन पर आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। भाजपा ने अपने दागी प्रत्याशियों का बचाव किया है। पार्टी ने कहा कि इन सभी उम्मीदवारों को राजनीतिक रंजिश के तहत फंसाया गया है। भारतीय जनता पार्टी इन अब तक के घोषित उम्मीदवारों के नाम चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक पार्टी की वेबसाइट पर भी जारी किया है। पार्टी ने 25 आपराधिक रिकाॅर्ड वाले उम्मीदवारों को टिकट देने को उचित ठहराया है। ज्ञात हो कि माननीयों की सूची में सबसे बड़ा नाम केशव प्रसाद मौर्य का है जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। केशव प्रसाद मौर्य पर चार आपराधिक मामले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सिराथू से उम्मीदवार बनाया है।
बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य का बचाव करते हुए कहा है कि पूर्व सांसद और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के डिप्टी सीएम हैं। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र और राज्य में बेहद लोकप्रिय हैं। केशव प्रसाद मौर्य का नाम पार्टी की जिला इकाई ने योग्यता के आधार पर चयन समिति को प्रस्तावित किया है। बिजनौर की नजीबाबाद सीट के उम्मीदवार कुंवर भारतेंदु सिंह, मुजफ्फरनगर के प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल और थानाभवन सीट के प्रत्याशी सुरेश राणा का भी नाम आपराधिक रिकार्ड वाली सूची में है। सुरेश राणा पर तीन मुकदमें दर्ज हैं तो कपिल देव अग्रवाल पर छह मामले दर्ज हैं।
पार्टी का कहना है कि सुरेश राणा वर्तमान सरकार में गन्ना विकास मंत्री हैं। उन्होंने किसानों के लिए बेहतरीन काम किया है। किसानों के गन्ना भुगतान में उन्होंने महती भूमिका निभाई है। मेरठ सिटी के प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा का भी नाम इस सूची में हैं। फतेहपुर सीकरी से भाजपा प्रत्याशी बाबू लाल के खिलाफ सात मामले दर्ज हैं। पार्टी ने कहा है कि बाबू लाल को राजनीतिक रंजिश के चलते फंसाया गया है। बुढ़ाना सीट से भाजपा उम्मीदवार उमेश मलिक पर छह आपराधिक मामले दर्ज हैं।

ऐसा है चुनाव आयोग का निर्देश
बिहार विधानसभा चुनावों के बाद से चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था कि राजनीतिक दलों को सार्वजनिक रूप से यह घोषित करेंगे कि उम्मीदवारों पर कितने आपराधिक मामले हैं। सोशल मीडिया के मंच पर पार्टी को उम्मीदवारों के बारे में आपराधिक रिकाॅर्ड के साथ सभी जानकारी देनी होगी। सार्वजनिक रूप से टिकट दिये जाने का कारण भी बताना होगा कि यह उम्मीदवार का चयन किस लिए किया गया है।

कैराना के प्रत्याशी नाहिद पर बढ़ा विवाद
समाजवादी पार्टी की ओर से कैराना से नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाया गया था। नाहिद पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हैं जिसका भारतीय जनता पार्टी ने भारी विरोध किया है। भाजपा के विरोध के बाद समाजवादी पार्टी ने नाहिद का चुनाव मैदान से हटा लिया है। नाहिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी है, जिसमें सपा समेत कई दलों की मान्यता को खत्म करने की मांग की गई है। आपराधिक मुकदमों वाले प्रत्याशियों की जानकारी नहीं देने वाले सियासी दलों पर कार्रवाई को कहा गया है।

राजनीतिक दलो की है मजबूरी
राजनीतिक दलों का एक मात्र लक्ष्य चुनाव जीतना ही है। राजनीतिक दल भी मानते हैं कि बहुत अच्छा उम्मीदवार उतारें और चुनाव नहीं जीत सके तो सियासत खत्म हो जायेगी। सियासत में बने रहने के लिए चुनाव जीतना जरूरी है। चुनाव जीतने के लिए बाहुबली, धार्मिक कट्टरपन, कालाधन का काॅकटेल स्वतः तैयार हो जाता है।