शिक्षा अधिकारी लगा रहे है सरकार के नीतियों में पलीता,सभी निजी स्कूल नहीं दे रहे राइट टू एजुकेशन योजना का लाभ
@ banaras / innovest / 23 sep
एक तरफ तो केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार तक सभी शिक्षा के प्रसार को हर घर तक पहुंचाने का दावा करते है ।इसके लिए रोज नए नए नीतियां बनाने के साथ बच्चो के सर्वागिण विकास के लिए उन्हें पोषक आहार के साथ कापी किताब ,यूनिफॉर्म, जूते सरकारी धन पर उपलब्ध कराने का काम करते है ताकि बच्चो के पढ़ाई में कोई बाधा ना आ सके।वहीं दूसरी ओर सभी नीतियों के कुशल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी लिए अधिकारी आंख बंद कर मौन साधे भ्रष्टाचार के आग को हवा देते रहते है।यही मुख्य कारण है जिसके वजह से सरकारी नीतियां धरातल पर फेल हो जाती है क्योंकि उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिसपर होती है वह कुंभकर्णी नींद में सोकर भ्रष्टाचार से अर्जित सुखो का भोग करने में ही परेशान रहता है । ऐसा ही हाल इन दिनों जनपद के शिक्षा विभाग का है ,एक तरफ सरकार आर टी आई कानून के तहत सभी को शिक्षा का अधिकार देती है तो वहीं निजी स्कूलों की मनमानी के आगे सब बौने नजर आते हैं। मुफ्त शिक्षा के स्थान पर स्कूलों द्वारा अभिभावकों से पैसे वसूलने की मनमानी भी की जा रही है और जो उनकी बात नहीं मानता उनके बच्चो का स्कूल में दाखिला ही नहीं हो पाता,
और ऐसे परिस्थिति में जब अभिवावक अपना गुहार लगाने संबंधित अधिकारी के पास पहुंचता है तो जांच की बात कह कर नोटिस तामील कर दी जाती है ।कुछ दिन बाद मामला ठंडा होता है फिर नोटिस का जवाब लगाकर उस प्रकरण को बंद कर दिया जाता है , नोटिस विभाग का जबाब भी विभाग का ही बताया हुआ …. हालाकि यह खेल हमेशा होता है लेकिन कारवाई के नाम पर बस खानापूर्ति।इस प्रकरण में आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने बताया कि रोहनिया क्षेत्र के कई स्कूल बच्चो के दाखिले के लिए पैसे मांग रहे है जब इसकी शिकायत बीएसए से की गई तो उन्होंने करवाई की बात कहते हुए नोटिस जारी कर दी आज एक माह बीतने के पश्चात भी उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई ना ही उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ लिहाज़ा आज भी निजी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे है और विभाग ” नोटिस नोटिस खेलकर ” पीड़ितो को बरगलाने के साथ केंद्र व प्रदेश सरकार की मंशा ” सभी पढ़े सभी बढ़े ” को पलीता लगाने में जुटी हुई है।
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