प्रधानमन्त्री के नाम पर लूट पर छूट किसकी
इन्नोवेस्ट न्यूज़ / 31 oct
– तीन गिरफ्तार, चिट फंड संग रजिस्ट्रार कार्यालय पर भी कार्यवाही की मांग
प्रधानमंत्री के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने और धन उगाही से जुड़ें मसले में उप रजिस्ट्रार द्वारा मुक़दमा के बाद भले ही दस आरोपी में से तीन पुलिस के कस्टडी में है लेकिन शर्मनाक घपलेवाजी में आरोपियों से इतर रजिस्ट्रेशन कार्यालय से जुड़ें कर्मचारियों पर भी कठोर कार्यवाही आवश्यक है। प्रधानमंत्री के नाम पर आदर्श नरेंद्र दामोदर दास मोदी जन कल्याणकारी ट्रस्ट बनाकर फर्जीवाड़े करने का मामला सामने आने के बाद अधिकारियों के हाथ पाँव फूल रहे है ऐसा इसलिए क्योंकि बनारस के सांसद खुद प्रधानमंत्री है और उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में इस ठंग का बड़ा फर्जीवाड़ा किसी को हजम होना संभव नहीं है ।
चिट फंड संग रजिस्ट्रार कार्यालय भी दोषी
इस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन बनारस के ही निबंधन कार्यालय से कराया गया। अब प्रश्न यह बनता है कि क्या पुरे मामले पर कैंट थाने में मुकदमा दर्ज करना ही काफी है आखिर पीएम के नाम पर ट्रस्ट के आये आवेदन को किन सुविधा शुल्क के तहत नियमों को ताक पर रखते हुए हरी झंडी दी गयी । नियम के हवाले जीवित व्यक्ति के सहमति के बाद ट्रस्ट बनाया जाता है तो क्या नरेंद्र मोदी का स्वीकृति पत्र इस कार्यालय को प्राप्त था ? आदर्श नरेंद्र दामोदर दास मोदी जन कल्याणकारी ट्रस्ट का मामला सही मायने में भष्टाचार की बड़ी कहानी का मात्र एक अंश मात्र है। चाहे चिट फंड हो या रजिस्ट्रार कार्यालय दोनों जगहों पर मनमानी का जोर है ” पैसे दो सर्टिफिकेट लो ” का खेल नया नहीं है।
तीन गिरफ्तार
पुलिस ने शुक्रवार को ट्रस्ट के अध्यक्ष कबीर नगर, दुर्गाकुंड निवासी अजय पांडेय व उसके चाचा बलिया के बैरिया के रवींद्रनाथ पांडेय और अर्दली बाजार निवासी शाहबाज खान को गिरफ्तार कर अन्य सात आरोपियों के तलाश में है। मजेदार तो यह भी है कि रवींद्रनाथ और शाहबाज खुद को पत्रकार बता रहे है।
खेल था जारी
प्रधानमंत्री के नाम पर आदर्श नरेंद्र दामोदर दास मोदी जन कल्याणकारी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कचहरी स्थित रजिस्ट्रार ऑफिस में 14 जुलाई को पंजीकृत कराया ,इसके लिए अजय ने मई महीने में आवेदन किया था। अधिकारियों कि माने तो कहा जा रहा है कि दुर्गाकुंड कबीर नगर के अजय पांडेय ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जनकल्याणकारी ट्रस्ट बनाया ।मामला तब संज्ञान में आया जब ट्रस्ट के पैड पर 100 सांसदों सहित पीएमओ को पत्र लिखकर आर्थिक मदद मांगी गयी थी।
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